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इस साल खुले में शौच मुक्त राज्य बन जाएगा बंगाल

कोलकाता, [राज्य ब्यूरो]।बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने निर्मल बांग्ला मिशन के तहत ग्रामीण घरों में अब तक करीब 61,21, 088 लाख शौचालयों का निर्माण करके बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। राज्य का पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग मौन क्रांति के रूप में युद्धस्तर पर शौचालयों के निर्माण कार्य में जुटा है और दिसंबर 2018 तक कुल 64,15,430 लाख शौचालयों के निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

राज्य के आठ जिले- नदिया, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, पूर्व व पश्चिम ब‌र्द्धमान, कूचबिहार, हुगली और पूर्व मेदिनीपुर पहले ही खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए जा चुके हैं। इनमें से नदिया देश का पहला जिला है जिसे सर्वप्रथम ओडीएफ घोषित किया गया था। मार्च तक हावड़ा व मालदा भी ओडीएफ जिला घोषित हो जाएगा। इसके बाद मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर व वीरभूम भी ओडीएफ जिले बन जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 तक बाकी बचे जिलों में भी शौचालयों का निर्माण कराकर पूरे राज्य को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रत्येक शौचालय के निर्माण के लिए राज्य व केंद्र सरकार संयुक्त रूप से 12000 रुपये दे रही है। अधिकारी ने बताया कि शौचालयों के उपयोग करने को लेकर भी विभाग की ओर से बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कई जिलों में डीएम के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है जो सुबह के समय ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को शौचालयों के इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा शौचालयों के रखरखाव के बारे में भी सरकार गांववालों को जागरूक कर रही है। क्योंकि सरकार को इस बात की भी