Yo Diary

सरकारी कर्मियों व पेंशनभोगियों का डीए दो प्रतिशत बढ़ा, जानें कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में

रांची : झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) पांच से बढ़ा कर सात प्रतिशत करने का फैसला किया. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी. डीए में दो प्रतिशत की यह बढ़ोतरी जनवरी 2018 से प्रभावी होगी. इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना करीब 214 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

मुख्यमंत्री जन-वन योजना में आंशिक संशोधन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जन-वन योजना की प्रोत्साहन राशि 50 फीसदी से बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दी है. वर्ष 2015-16 में घोषित इस योजना में निजी जमीन पर वन लगानेवालों को लागत का 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान किया गया था. इसमें एक से 50 एकड़ तक की जमीन पर वन रोपण का प्रावधान था. इस योजना के क्रियान्वयन में आनेवाली परेशानियों के मद्देनजर सरकार ने इसमें आंशिक संशोधन कर दिया है. अब 0.5 से 50 एकड़ तक में वनरोपण करनेवालों को प्रोत्साहन राशि के रूप में लागत का 75 प्रतिशत देने पर सहमति दी. रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 243.30 करोड़ मंजूर : कैबिनेट ने हर घर बिजली सौभाग्य योजना के तहत 19.28 लाख घरों को बिजली पहुंचाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 88.52 करोड़ रुपये विमुक्त करने पर स्वीकृति प्रदान की. रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए एचइसी से अर्जित जमीन पर पावर सब स्टेशन और अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए 243.30 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी. इस राशि से 2020 तक 220/33 केबी माडर्न जीआइएस बेस्ड इलेक्ट्रिक सब स्टेशन और 220 केबी ट्रांसमिशन लाइन के साथ 132 केबी ट्रांसमिशन लाइन अंडरग्रा

इंजीनियरों की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने नगर विकास विभाग से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं में संविदा के आधार पर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए निर्धारित पहले की नियमावली में आंशिक संशोधन कर दिया. इससे अब झारखंड के वैसे निवासी, जिन्होंने राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त कॉलेजों से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा व डिग्री हासिल की हो, उनकी भी नियुक्ति की जा सकेगी. इसके पहले यह सुविधा केवल झारखंड के मान्यता प्राप्त कॉलेजों से डिग्री हासिल करने वालों के लिए ही थी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

- खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा निगम को दिये जानेवाले कमीशन के बदले ऑपरेशनल ग्रांट शब्द का इस्तेमाल करने पर सहमति - जीएसटी की धारा 96 के तहत अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के गठन की स्वीकृति - प्रावैद्यिकी परिषद द्वारा ली जानेवाली डिप्लोमा परीक्षा अब पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी आयोजित होगी - मधुपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 122.78 करोड़ की मंजूरी - सिमडेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 102.15 करोड़ की मंजूरी - दिव्यांगों के पुनर्वास व शिक्षा के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर बनाने को लेकर कांके के दुबलिया में तीन एकड़ जमीन कोलकाता की राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान को नि:शुल्क - दिव्यांगों को सामान अवसर व अन्य सुविधाएं देने के लिए दिव्यांग अधिकार नियमावली 2018 की स्वीकृति - जीएसटी के तहत जारी अधिसूचनाओं की घटनोत्तर स्वीकृति

कैबिनेट के अन्य फैसले