Yo Diary

झारखंड में मगही, भोजपुरी, मैथिली व अंगिका को मिलेगा द्वितीय राजभाषा का दर्जा

राज्य ब्यूरो, रांची।झारखंड में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन्हें द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई। कैबिनेट ने इसके साथ ही 12 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी प्रदान की। बैठक के बाद प्रधान सचिव एसकेजी राहटे ने इसकी जानकारी दी। झारखंड में उर्दू समेत 12 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा हासिल है। झारखंड में 2001 की जनगणना के अनुसार मगही बोलने वालों की आबादी 18,35,273 (6.82 फीसद) है।

जबकि, भोजपुरी बोलने वालों की आबादी 6,56,393 (2.44 फीसद) और मैथिली बोलने वालों की 1,41,184 (0.52 फीसद) है। अंगिका जनगणना सूची में शामिल नहीं है। कैबिनेट ने राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का सप्तम केंद्रीय वेतन पुनरीक्षण के परिपेक्ष्य में अंतरिम लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुख (उरावं), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बांग्ला और उड़िया।

मगही बोलने वालों की आबादी 18,35,273 (6.82 प्रतिशत) है, जबकि भोजपुरी बोलने वालों की 6,56,393 (2.44 प्रतिशत) और मैथिली 1,41,184 (0.52 प्रतिशत) है। अंगिका जनगणना सूची में शामिल नहीं है।

अंतिम पेंशन राशि का 75 फीसद मिलेगा परिवार को, नाबालिग को भी लाभकैनिनेट ने झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली, 2015 में संशोधन को भी मंजूरी है। पूर्व के प्रावधान पारिवारिक पेंशन 60 हजार रुपये देय होने को संशोधित करते हुए पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन की राशि देय होगी। साथ ही झारखंड विधानमंडल के सदस्यों पति-पत्‍‌नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र-पुत्री) को वयस्क होने तक पूर्व के प्रावधान के अनुसार 60 हजार रुपये देय पेंशन को संशोधित करते हुए 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन की राशि देय होगी।

कैबिनेट के अन्य निर्णय:--विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका को परिवर्तित कर पाकुड़ किया जाएगा। वर्ष 2015 में इस बटालियन का गठन किया गया था। - केंद्र प्रायोजित नई योजना ब्लू रेवोल्यूशन योजना में बाउचर आधारित निकासी की स्वीकृति। 46 करोड़ का स्वीकृति आदेश। - झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-3 की उपधारा -3 के तहत गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार अंचल के चार राजस्व ग्रामों को मिलाकर अंतिम रूप से धनवार नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति। - 28 निकायों, छह नवगठित नगर निकायों सहित कुल 34 निकायों के लिए सामान्य निर्वाचन एवं अन्य चार निकायों में रिक्त स्थानों पर उप निर्वाचन कराए जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 16 अप्रैल को घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। - बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 48.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। रामगढ़ कालेज, गिरिडीह कालेज, एलबीएस महाविद्यालय जमशेदपुर, महिला कालेज लातेहार व सिमडेगा कालेज सिमडेगा के निर्माण के लिए दी गई स्वीकृति। - ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्