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शेयर बाजार के बाद पेट्रोल की कीमतों ने भी छोड़ा मोदी सरकार का साथ

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में जारी इजाफे से दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. बीते साल जून में जहां ब्रेंट क्रूड के न्यूनतम स्तर 44 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर मौजूदा समय में लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है. बीते कुछ महीनों के दौरान ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़त से एशियाई और खासतौर पर भारत में महंगाई बेलगाम होने का खतरा भी बढ़ रहा है. बाजार के जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में इजाफे का सीधा असर बड़े आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. वहीं जून 2017 से नवंबर 2017 तक में अंतरराष्ट्रीय बाजार में हुआ इजाफा 30 फीसदी से अधिक है तो जाहिर है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है. गौरतलब है कि इन 6 महीनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल की तुलना जून 2014 से जनवरी 2015 से की जा सकती है, जहां कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से लुढ़ककर 45 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. हाल ही में रिसर्च ग्रुप नोमुरा ने दावा किया था कि खाड़ी देशों में हालात यूं

मोदी सरकार को मिला था सस्ते पेट्रोल का वरदान

जनवरी 2012 में मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई और 2014 में हुए आम चुनावों तक यह कीमत लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल पर बनी रही. अप्रैल 2014 में चुनाव हुए और क्रूड की कीमतों में फिसलन की भी शुरुआत हुई. चुनाव के नतीजे आते ही मई 2014 में शुरू हुई यह फिसलन दिसंबर 2015 तक क्रूड की कीमत को 100 डॉलर प्रति बैरल से गिराकर 50 डॉलर प्रति बैरल पर ले आई. यह फिसलन यहीं नहीं खत्म होती. जनवरी 2016 तक क्रूड ऑयल की कीमतें गिरकर अपने अब तक के न्यूनतम स्तर 30 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. गौरतलब है कि कच्चे तेल की कीमतें केन्द्र सरकार के खजाने से खर्च का सबसे बड़ा और सबसे अहम खर्च है. यहां बचा हुआ एक-एक पैसा सरकार को अपनी आर्थिक-सामाजिक नीतियों को आगे बढ़ाने के काम आता है.

पहले से कितना बदल चुके हैं हालात?

देश में पेट्रोल की कीमत निर्धारित करने का नियम बदल चुका है. जहां पहले प्रति महीने इंपोर्ट कॉस्ट के आंकलन के साथ टैक्स जोड़कर प्रति दो माह पर पेट्रोल की कीमत निर्धारित की जाती थी. इसके बाद इस फॉर्मूले पर पेट्रोल की कीमत प्रति माह और फिर प्रति सप्ताह निर्धारित की जाने लगी. लेकिन बीते कुछ महीनों से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्रति दिन उतार-चढ़ाव और देश में टैक्स के आंकलन से प्रति दिन पेट्रोल की कीमत निर्धारित की जाती है. लिहाजा इन तीन साल के दौरान क्रूड की कीमतों में भारी फेरबदल से पेट्रोल की कीमत में भी उतार-चढ़ाव का सिलसिला बना रहा है. 2014 में क्रूड की फिसलन का आम आदमी को पहला फायदा 2015 में मिलना शुरू हुआ. जहां क्रूड 30 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया था वहीं दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत पहली बार 60 रुपये प्रति लीटर के नीचे गई. हालांकि पूरे साल के दौरान पेट्रोल की कीमत 66 रुपये से 60 रुपये प्रति लीटर तक रही. 2016 में अक्टूबर तक सस्ते पेट्रोल का खेल खत्म हो गया और यहां से एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी शुरू हो गई. इस दौरान एक लीटर पेट्रोल की कीमत वापस

जब 150 डॉलर पहुंच गई थी क्रूड की कीमत

वैश्विक संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) की भविष्यवाणी है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति में 2020 तक क्रूड ऑयल की कीमत 270 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है. गौरतलब है कि 2008 में क्रूड ऑयल अबतक के सर्वाधिक स्तर 145 डॉलर प्रति बैरल पर थी. वहीं 2015 और 2016 के दौरान खाड़ी देशों में जारी विवाद और चीन समेत विकासशील देशों में मांग की कमी के चलते क्रूड ऑयल की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई. ओईसीडी की यह भविष्यवाणी का आधार है कि आने वाले वर्षों में चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं रफ्तार पकड़ने के लिए इंधन के मांग में बड़ा इजाफा कर सकती है.

जब 150 डॉलर पहुंच गई थी क्रूड की कीमत

भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये का पार जाने के लिए जरूरी नहीं कि क्रूड ऑयल इस स्तर को छुए. बीते तीन साल तक देश में क्रूड की कीमत और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लिया जा रहा टैक्स पेट्रोल की कीमत को उसी समय 100 रुपये तक पहुंचा सकता है जब एक बार फिर क्रूड ऑयल 2014 के स्तर यानी 100 डॉलर प्रति बैरल को छू ले. गौरतलब है कि देश में जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जीएसटी दायरे से बाहर रखी गई. ऐसा इसलिए किया गया कि पेट्रोल-डीजल पर राज्यों द्वारा लगाया जा रहा टैक्स उनके वार्षिक रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है. जीएसटी के तहत इसे लाए जाने के बाद पूरे देश में पेट्रोल-डीजल पर केन्द्रीय टैक्स लगाकर एक कीमत पर बेचना शुरू हो जाएगा.