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12 हजार किया गया किसान सलाहकारों का मानदेय, जानिए बिहार कैबिनेट के अन्‍य फैसले

पटना [राज्य ब्यूरो]।राज्य सरकार ने किसान सलाहकार योजना के तहत नियुक्त किसान सलाहकारों का मानदेय आठ हजार से बढ़ाकर बारह हजार कर दिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधानमंडल में पेश किए जाने वाले बजट प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। सूत्रों की माने तो संभावित बजट एक लाख 77 हजार करोड़ रुपये का होगा।

मानदेय के लिए 31.10 करोड़

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि प्रदेश में 6480 किसान सलाहकार हैं। जिन्हें अब तक आठ हजार रुपये बतौर मानदेय दिए जाते थे। अब इस मानदेय को बारह हजार रुपये कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने चालू वित्तीय वर्ष में मानदेय भुगतान के लिए 31.10 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन के लिए राशि

मंत्रिमंडल ने संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद 16 फरवरी से आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए 1.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। मंत्रिमंडल ने बिहार विशेष सुरक्षा गु्रप नियुक्ति सेवा शर्त में संशोधन को मंजूरी भी दी। संशोधन के बाद 48 वर्ष तक के हवलदार की सेवा विशेष ग्रुप में ली जा सकेगी। पहले यह उम्र सीमा 45 वर्ष थी।

छात्र-युवा कल्याण निदेशालय बनेगा

मंत्रिमंडल ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रस्ताव पर मंथन के बाद खेल एवं युवा संवर्ग नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी है। नियमावली के तहत युवाओं में खेल की रुचि बढ़ाने और उनके अंदर खेल प्रतिस्पद्र्धा को बढ़ावा देने के लिए छात्र युवा कल्याण निदेशालय का गठन किया जाएगा।

छात्र-युवा कल्याण निदेशालय बनेगा

मंत्रिमंडल ने बिहार काश्तकार नियमावली 2018 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब जमीन की नापी के लिए अंचालाधिकारी (सीओ) को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। सीओ को साठ दिन के अंदर अमीन नियुक्त कर जमीन की नापी करानी होगी। यदि यह कार्य तय सीमा में पूरा नहीं होता है तो आवेदक डीसीएलआर के पास शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने दो अफसरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। पीएचईडी विभाग के तहत भभुआ में कार्यपालक अभियंता रहे ब्रजभूषण प्रसाद और ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता रवीन्द्र कुमार को सेवा में लापरवाही के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने अधूरे पड़े पुलिस भवनों का निर्माण पूरा कराने के लिए तीस करोड़ रुपये भी मंजूर कर दिए हैं। मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की हिस्सेदारी को चालीस करोड़ से बढ़ाकर अस्सी करोड़ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद बिहार परिधापक संवर्ग संशोधन नियमावली 2018 को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।