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बिहार विधान परिषद में वाद-विवाद : भागलपुर, दरभंगा के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, उठे ये भी मुद्दे

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद ऊर्फ फिरोज अहमद ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्कों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के लिए जितनी योजनाएं चलायी जा रही हैं, पहले उतनी योजनाएं नहीं थीं. विपक्ष केवल वोट की ख्वाहिश रखता है. मंगलवार को विधान परिषद में वाद-विवाद के बाद जवाब में मंत्री बोल रहे थे. मंत्री के जवाब का विपक्ष ने बहिष्कार किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर में प्रथम श्रेणी के छात्रों को 15 हजार व मैट्रिक में प्रथम श्रेणी के छात्रों को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है. स्वरोजगार के लिए चार लाख रुपये वार्षिक आयवाले को पांच फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर पांच लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है. तलाकशुदा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 25 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है.

राज्य के 75 प्रखंडों में उर्दू लाइब्रेरी खोलने की योजना है. बिहार देश का पहला राज्य है जहां अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग में ठहरने, खाने आदि की व्यवस्था की जाती है. मंत्री ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए 35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत 20 जिले के 75 अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंड व आठ शहरी क्षेत्र को चिह्नित किया गया है. मदरसा में शैक्षणिक सुधार हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है. पटना : विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को विधानसभा की पहली पाली महज 15 मिनट ही चली. भागलपुर और दरभंगा की घटना को लेकर राजद व कांग्रेस के सदस्यों ने सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा किया और सरकार विरोधी नारे लगाये. विपक्ष केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे. साथ ही उन्होंने अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों से कई बार अपनी जगह पर जाने का आग्रह किया लेकिन उनकी अपील का कोई अ

विधानसभा की जैसी ही कार्यवाही शुरू हुई कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने मामला उठाते हुए कहा कि भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है. इस पर चर्चा होनी चाहिए. इस पर आसन की ओर से कहा गया कि समय पर बात रखियेगा. इस पर पूरा विपक्ष वेल आ गया और सरकार विरोधी कर नारे लगाने लगा. विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार दंगा फैलानेवालों को संरक्षण दे रही है. बिना आदेश के जुलूस निकाला गया. सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. विपक्ष के नेता ने कहा कि उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दरभंगा का मामला जमीन से जुड़ा हुआ है लेकिन उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं. अब सरकार बताये कि कौन सही बोल रहा है. राजद के ललित यादव ने कहा कि सरकार सामाजिक व सांप्रदायिक तत्वों को संरक्षण दे रही है. विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्यमंत्री ने श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष के लोग एक ही सवाल पर हंगामा कर रहे हैं. इन्हें जनहित से कोई लेना-देना नहीं है. विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना और सदन नहीं चलने देना है. उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल क

विभाग का बढ़ा राजस्व

परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग में पिछले 10 साल में राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. 2006-07 में राजस्व संग्रह 200 करोड़ से 2016-17 में यह बढ़कर 1256़ 73 करोड़ रुपये हो गया. फरवरी, 2018 तक 1304़92 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हो चुकी है. गाड़ियों के निबंधन की संख्या में बढ़ोतरी पर मंत्री ने इसे राज्य में आर्थिक व सामाजिक समृद्धि का सूचक बताया. उन्होंने कहा कि 2006-07 में एक लाख 47 हजार गाड़ियों का निबंधन हुआ, वहीं फरवरी, 2018 तक करीब साढ़े नौ लाख गाड़ियों का निबंधन हो चुका है. यात्रियों को सस्ती व सुलभ परिवहन व्यवस्था के लिए परिवहन निगम की 223 बसों का परिचालन हो रहा है. नुरुम से प्राप्त 356 बसों को विभिन्न जिले में परिचालित कर लोगों को सुविधा दी जा रही है.

विभाग का बढ़ा राजस्व

परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा. ताकि वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके. साथ ही शिक्षण संस्थानों में उपयोग होनेवाले वाहनों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति रखनेवाले गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने का निर्देश दिया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार पांच राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल व यूपी के साथ परिवहन समझौता है. सरकार परिवहन प्रणाली को आधुनिक तकनीकी से जोड़ कर उसे सरलीकृत कर रही है. मंगलवार को विधान परिषद में सामान्य वाद-विवाद के बाद जवाब में मंत्री बोल रहे थे. उन्होंने मुजफ्फरपुर सड़क हादसे में मृतक स्कूली बच्चों व सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर के पास हुई बस दुर्घटना में मृतक यात्रियों के प्रति शोक संवेदना जतायी. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर दुर्घटना मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है. सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान: मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण राज्य में प्रशिक्षित

गन्ना किसानों के अनुदान में गड़बड़ी में सहायक निदेशक निलंबित:-गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद अहमद ने कहा कि गोपालगंज जिले में सिधवलिया और सासामूसा चीनी मिल से जुड़े किसानों को अनुदान देने के लिए तीन करोड़ 72 लाख रुपये जारी किये गये थे. इसमें दो करोड़ 15 लाख कोषागार से निकाल ली गयी थी. जांच के बाद गड़बड़ी सामने आने पर इसके लिए दोषी सहायक निदेशक रवींद्र कुमार को निलंबित करने की अनुशंसा कृषि विभाग से कर दी गयी है. इस पर अब तक कृषि विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. हालांकि, सरकारी खजाने से निकाली गयी 2.15 करोड़ रुपये वापस जमा हो गये हैं. इस मामले को राणा गंगेश्वर सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से उठाया था. मंत्री ने कहा कि कई लाभुकों के आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं थे. जिन किसानों ने गन्ना तक नहीं लगाया था, उनके नाम पर आवेदन जमा कर लिये गये हैं. इस मामले की जांच चल रही है. मंगलवार को विधान परिषद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई राजद के सुबोध राय ने केंद्रीय मंत्री के भड़काऊ भाषण का मामला उठाते हुए कार्यस्थगन पेश किया, जो अस्वीकृत हो गया. इसके बाद करीब सात मिनट तक सभी सद