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बिहार : नंदकिशोर यादव ने की घोषणा, भू-अधिग्रहण के लिए बनेगी लैंड पुलिंग नीति

विधानमंडल . विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने की घोषणा सड़कों के चौड़ीकरण व नये सड़क बनाने में भूमि अधिग्रहण समस्या दूर करने के लिए सरकार नयी नीति लायेगी. लैंड पुलिंग नाम की इस नीति में जितने जमीन की सरकार को जरूरत होगी उससे दोगुनी जमीन किसानों से ली जायेगी. उसमें आधी जमीन विकसित कर किसानों को वापस कर दी जायेगी. इसका मकसद उस जमीन की उपयोगिता और मूल्य में बढ़ोतरी करना है. यह जानकारी सोमवार को बिहार विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने दी. वे वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए पेश बजट पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे. साथ ही उन्होंने विधानसभा में 68,89,12,83,000 रुपये की राशि का अनुदान मांग प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकृति मिल गयी. कटौती प्रस्ताव कांग्रेस के रामदेव राय ने पेश किया. इस पर विचार जताने वालों में ललित यादव, विरेंद्र कुमार सिंह, रामप्रीत पासवान, लक्ष्मेश्वर राय, डॉ नवाज आलम, राजू तिवारी, ललन पासवान, सिद्धार्थ, दिनकर राम, महबूब आलम, प्रहलाद यादव, राजकिशोर प्रसाद और जीवेश शामिल रहे.

मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि जो नीतियां अपने पहले के कार्यकाल में उन्होंने बनायी पूर्व पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने उन पर केवल अमल किया. उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों और पुलों का जाल बिछाया गया जिससे कि राज्य के किसी भी हिस्से से पटना पहुंचने में लोगों को अधिकतम छह घंटे लगें. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस समय का घटाकर पांच घंटे करने का प्रयास किया जा रहा है. गंगा पर बने नये पुल : मंत्री ने कहा कि साल 2005 के पहले गंगा नदी पर केवल चार पुल थे. अब दो पुल आरा-छपरा व जेपी सेतु बनकर तैयार हो चुके हैं. महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार हो रहा है. चार पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है. इसमें कच्ची दरगाह-बिदुपुर, बख्तियारपुर-ताजपुर, मुंगेर पुल और अगुवानीघाट पुल पर काम चल रहा है. छह पुराने पुलों के समानांतर नया पुल बनाने का निर्णय लिया गया है. पथ निर्माण मंत्री ने नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि दानापुर दियारा में हर वर्ष बनाये जाना वाले पीपा पुल के लिए पांच साल का टेंडर होगा. पुलों की संख्या में बढ़ोतरी : उन्होंने कहा कि गंडक नदी पर साल 2

नहीं बना कोई भी नया प्रखंड : राज्य में पंचायतों की संख्या और जनसंख्या भी बढ़ी है लेकिन पिछले दो दशक के दौरान कोई भी नया प्रखंड नहीं बना है. इस मामले को तारांकित प्रश्न के माध्यम से रजनीश कुमार ने उठाया. इस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. राज्य में नये प्रखंडों के गठन का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है. बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर दूसरे उद्योग होंगे स्थापित पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन को बियाडा के माध्यम से अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए देगी. चीनी मिल के सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की. राजद के कुछ सदस्य थोड़ी देर के लिए वेल में भी आ गये थे. रालोसपा के ललन पासवान ने तारांकित प्रश्न के जरिये सदन में कहा कि डालमिया नगर में कारखानों के बंद हो जाने से रोहतास और कैमूर जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है. इन दोनों जिलों में गन्ने का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है लेकिन यहां कोई चीनी मिल नहीं है. किसान औने-पौने दाम में गन्ना बेचने को मज

कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला उठाया

कांग्रेस की पूनम कुमारी ने कटिहार के बारसोई अनुमंडलाधिकारी का मामला उठाते हुए कहा कि वे कटिहार जिले में विभिन्न पदों पर लंबे अरसे से पदास्थापित रहे हैं. कई सदस्यों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला उठाया. कुमार सर्वजीत ने महाबोधि मंदिर के पास मिले बम और मंदिर के सुरक्षा पर सवाल उठाया है. कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है. प्रभारी गृह मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार मंदिर की सुरक्षा को लेकर सतर्क है. इसी का परिणाम है कि पुलिस ने बम बरामद कर लिया. अपरािधयों की गिरफ्तारी को लेकर सीसीटीएनएस से जुड़ेंगे सभी थाने अपराधियों की पहचान व उसकी गिरफ्तारी को लेकर सभी थाने को क्राइम एंड क्रमिनिल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) से जोड़ा जायेगा. राज्य के सभी पुलिस थाने में सिस्टम विकसित होगा, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. सभी थाने को देश भर के सभी थाने से भी इस सिस्टम से जोड़ा जायेगा ताकि किसी भी भी राज्य की पुलिस अपराधियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर सके. इस नेटवर्क सिस्टम में राज्य में अब

कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला उठाया

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राधाचरण साह के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच लाख 38 हजार 959 का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें एक लाख 13 हजार 667 आवास स्वीकृत हुए हैं. इसमें 50 हजार 700 को पहली किस्त और 1324 को दूसरी किस्त जारी की गयी है. जीविका करेगी मिड डे मील संचालित, 15 दिनों में बकाया वेतन का हो जायेगा भुगतान पटना : सरकारी स्कूलों में मिड डे मील संचालित करने की जिम्मेदारी जीविका के स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा. मिड डे मील योजना से शिक्षकों को अलग करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. 15 दिनों के अंदर कॉलेज व स्कूलों के शिक्षकों को बकाया वेतन का भुगतान हो जायेगा. सोमवार को विधान परिषद में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने विभागवार हुए सामान्य वाद-विवाद के बाद जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को संचालित करने में जीविका के स्वयं सहायता समूह का सहयोग लिया जायेगा. पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में इसे शुरू करने की योजना है. इसमें सफलता मिलने पर सभी जिलों में इसे शुरू क

विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था डीलर प्वाइंट पर होगी. रोड टैक्स पेमेंट, डीएल ऑनलाइन व्यवस्था होगी. सरकारी कार्यालयों में सामान की खरीदारी जीइएमपी सिस्टम से होगा. इसकी शुरुआत सचिवालय से होगी. 50 से तीन लाख तक के सामान की खरीदारी बीडिंग से होगी. ट्रेजरी का अब सारा काम ऑनलाइन होगा. मोदी ने कहा कि राज्य में साढ़े आठ करोड़ मोबाइल धारक हैं. लोगों को सशुल्क वाई-फाई की सुविधा देने के लिए चार हजार जगहों पर हॉट स्पॉट बनाये जायेंगे. इसमें थाना, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय आदि जगह शामिल हैं. 5260 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू है.